हे CAA म्हणजे काय रं भाऊ ?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा ( CAA ) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ( NRC ) या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत हे  सुरुवातीस समजून घेण गरजेचं आहे. एक कायदा नागरिकत्व देण्यासंदर्भात आहे तर दुसरा नागरिकत्व हिरावून घेण्यासंदर्भात आहे. दोन्ही मध्ये एकच साम्य आहे ते म्हणजे या दोन्ही गोष्टींना सध्याच्या केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे तर केंद्रामध्ये सत्ते मध्ये नसणाऱ्या पक्षांचा विरोध आहे. एवढे साम्य सोडले तर दोन्हा कायद्यांमध्ये काहीही साम्य नाही. एकदा ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत हे समजल की पुढील गोष्टी कळण्यासाठी मार्ग मोगळा होईल . या लेखामध्ये आपण फक्त CAA म्हणजे काय? ते कशा संदर्भात आहे? ते आपल्या जीवनाशी संबधित आहे काय ? त्याला विरोध का होतोय ? इत्यादी प्रश्नांची उकल करणार आहोत .

CAA म्हणजे काय ?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा ( CAA ) हा सध्याच्या एन.डी.ए/भाजपा ( मोदी ) सरकारने तयार केलेला, संसदेमध्ये स्पष्ट बहुमताने पारित केलेला कायदा आहे. 2016 मध्येच मोदी सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु राज्यसभेत बहुमत न मिळाल्याने या विधेयकाचा अस्त झाला . पण सध्या मोदी सरकारने राज्यसभेतही बहुमत मिळवले व कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार  अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेशमध्ये राहणाऱ्या अल्पसंख्यांकांना ( हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी ) भारतीय नागरिक होण्यासाठी काही अटी शिथिल करण्यात आलेल्या आहेत. या नुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशातून आलेल्या हिंदू,  ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन पारसी समुदायातील लोकांना अवैध शरणार्थी समजले जाणार नाही. यांच्या विरोधात जर घुसखोरी किंवा नागरिकत्वासंबंधी कोणतीही कारवाई सुरू असेल तर नागरिकत्व मिळाल्यानंतर ती कारवाई संपुष्टात येईल. नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार व्यक्तीस स्वीकृती तत्वाद्वारे भारतीय नागरिक व्हायचे असल्यास  भारतामध्ये त्या व्यक्तीचे 11 वर्षांचे वास्तव्य असणे गरजेचे आहे . परंतु CAA च्या लाभार्थांसाठी ही अट 5 वर्षानी कमी करून 6 वर्षे इतकी केलेली आहे. तसेच हा कायदा 6 व्या अनुसुचित असणाऱ्या आसाम, मेघालय, मिझोराम व त्रिपुराच्या आदिवासी भागात लागू  होणार नाही.

सरकारची बाजू

भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये  धार्मिक अल्पसंख्यांकांची नेहमीच छळवणूक होत आलेली आहे. या छळवणूकीपासून मुक्त होऊ इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्यांकांसाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे . केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार 1947 मध्ये पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांची संख्या 23% होती तर 2011 मध्ये ही संख्या 3.7% झाली. 1947 मध्ये बांग्लादेशमधील अल्पसंख्यांकांची संख्या 22% होती जी 2011 मध्ये 7.8% झाली . intelligence beuro च्या माहिती नुसार या कायद्याचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या 30000 असू शकते .

याला विरोध का होतोय ?

मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी -संघटना, लेखक -विचारवंत, अनेक राजकीय पक्ष या कायद्याचा विरोध करताना दिसत आहेत. यावरोधाची अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यातील प्रमुख म्हणजे हा कायदा एका धर्माला ( मुस्लीम ) लक्ष्य करतो. कायद्यातील तरतुदीनुसार हा कायदा फक्त मुस्लीम बहुल देशातील अल्पसंख्यांकांनाच लागू आहे. परंतु भारताचे शेजारी असणाऱ्या इतर राष्ट्रांमधील अल्पसंख्यांसाठी कोणतीच तरतुद नाही आहे . श्रीलंकेमध्ये बौद्धांकडून भारतीय वंश असणाऱ्या तमीळ लोकांची छळवणूक होत असल्याचे पुरावे भेटतात हीच परिस्थिती भूटानमध्ये हिंदुची,  चीनमध्ये तिबेटी बौद्ध व सिक्यांग प्रांतातील मुस्लिमांची आहे . म्यानमार मध्ये धार्मिक अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या रोहिंग्यांविषयीची तरतूद का केली गेली नाही? या विरोधकांचा सरकारला प्रश्न आहे. हा कायदा गैर- मुस्लिम लोकांसाठीच बनवलेला असून स्वतःची Vote bank वाढवणे हाच सरकारचा उद्देश असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देणं म्हणजे संविधानातील धर्मनिरपेक्षच्या तत्वाला छेद देण्यासारखे आहे. अस विरोधकांच  मत आहे.

CAA ला समर्थन द्यायचं की विरोध करायचा हे ज्याचे त्याने ठरवावे. एक गोष्ट मात्र नक्की की या कायद्यामुळे भारताची ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी इ. मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.